• BAFIA 2073 प्रमाणीकरण २०७४/१/१० मा भयो।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा १४ परिच्छेद र १३४ दफा रहेका छन्।

  • वित्तीय स्वार्थ हुनका लागि १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुनुपर्छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर पूँजी विभाजित अंशलाई शेयर भनिन्छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर स्वामित्व हुने व्यक्तिलाई शेयरधनी भनिन्छ।

  • परिच्छेद २ मा बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ।

  • सर्वसाधारण शेयर समूह भन्नाले संस्थापक शेयर समूह बाहेकको अन्य शेयर समूह सम्झिन्छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्न नहुने व्यवस्था दफा ५३ मा छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५–७ जनासम्म सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ।

  • सञ्चालकहरूको पदावधि बढीमा ४ वर्षको हुन्छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ।

  • पूँजी, पूँजीकोष र तरलता सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद ६ मा गरिएको छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई ०.५ प्रतिशत शेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर कम्तीमा ५१ प्रतिशत हुनुपर्छ।

  • लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारण सभाले गर्छ।

  • आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

  • गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद १० मा गरिएको छ।

  • स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद ११ (दफा ७५) मा रहेको छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ।

  • सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा वर्षमा १२ पटक बस्नुपर्छ।

  • संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने काम सञ्चालक समितिको हुन्छ।

  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) को कार्यकाल एकपटकमा ४ वर्षको हुन्छ।

  • प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति सञ्चालक समितिले गर्छ।

  • बाध्यकारी खारेजीका लागि लिक्विडेटरको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ।

  • दफा ९९ बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

  • पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था परिच्छेद १४ (दफा १०७) मा छ।

  • आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्छ।

तपाईँले खोज्नुभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (BAFIA) को परिच्छेद-१ मा मुख्यतया ऐनको नाम, प्रारम्भ र यसमा प्रयोग भएका     शब्दहरूको परिभाषा समावेश गरिएको छ।

यसको मुख्य अंशहरू तल दिइएको छ:

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
    यस ऐनको नाम “बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३” हो।
    यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. मुख्य परिभाषाहरू (दफा २)

    यो परिच्छेदमा धेरै प्राविधिक शब्दहरूको व्याख्या गरिएको छ। केही महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरू यस प्रकार छन्:

    “बैंक”: भन्नाले ‘क’ वर्गको अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।

    “वित्तीय संस्था”: भन्नाले ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।

    “अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था”: भन्नाले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको बैंक वा वित्तीय संस्था बुझिन्छ।

    “निक्षेप”: भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम सम्झनु पर्छ।

    “कर्जा”: भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले कसैलाई दिएको सापटी, ओभरड्राफ्ट, वा कुनै पनि प्रकारको ऋण सुविधा सम्झनु पर्छ।

    “संस्थापक”: भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न शेयर लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्था।     

    “सञ्चालक”: भन्नाले बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य।

तपाईँले खोज्नुभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-२ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्थापना र दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू छन्।
यस परिच्छेदका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

१. बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना (दफा ३)

  • कुनै पनि व्यक्तिले बैंकिङ वा वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
  • यसरी स्थापना गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक को पूर्व स्वीकृति (Pre-approval) लिनु अनिवार्य छ।

२. पूर्व स्वीकृतिको लागि निवेदन (दफा ४)
बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिँदा देहायका कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ:

  • प्रबन्धपत्र (MOA) र नियमावली (AOA) को मस्यौदा।
  • संस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (Feasibility Study Report)।
  • संस्थापकहरूको व्यक्तिगत विवरण र तिनीहरूको आयस्रोतको विवरण।
  • संस्थापकहरूले कम्तीमा तीन वर्षसम्म शेयर बिक्री नगर्ने प्रतिबद्धता।

३. पूर्व स्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने अवस्था (दफा ५)

राष्ट्र बैंकले निम्न अवस्थामा स्वीकृति नदिन पनि सक्छ:

  • प्रस्तावित नाम उपयुक्त नभएमा।
  • संस्थापकहरूको लगानीको स्रोत स्पष्ट नभएमा।
  • सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने देखिएमा।
  • प्रस्तावित संस्थाको उद्देश्य स्पष्ट वा सन्तोषजनक नभएमा।

४. विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी (दफा ६)

  • विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपालका बैंकहरूसँग संयुक्त लगानी (Joint Venture) मा वा आफ्नै शाखा खोलेर कारोबार गर्न सक्ने विशेष व्यवस्थाहरू यसै परिच्छेदमा उल्लेख छन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरू पालना गर्नुपर्छ।

५. शेयरको स्वामित्व र पूँजी (दफा ७ र ८)

बैंकको शेयर पूँजीको संरचना कस्तो हुने, संस्थापक र सर्वसाधारणको हिस्सा कति हुने भन्ने कुरा यसै परिच्छेदले निर्धारण गर्छ। सामान्यतया:

  • सर्वसाधारणको लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर छुट्टाउनुपर्ने प्रावधान छ।
  • संस्थापकहरूले आफ्नो शेयर निश्चित अवधि (Lock-in period) सम्म बिक्री गर्न पाउँदैनन्।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ३ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको “धितोपत्रको कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था” बारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ । यस परिच्छेदमा शेयर जारी गर्ने, बाँडफाँट गर्ने, र सञ्चालकहरूले शेयर खरिद-बिक्री गर्न नपाउने जस्ता महत्वपूर्ण नियमहरू उल्लेख गरिएका छन्।
 
यस परिच्छेदका मुख्य व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम छन्:
 
१. विवरणपत्र र धितोपत्र दर्ता (Prospectus and Registration)
बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराई आफ्नो विवरणपत्र राष्ट्र बैङ्क समक्ष दर्ता गराउनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कमा दर्ता नभई यस्तो विवरणपत्र प्रकाशन गर्न पाइँदैन ।
 
२. शेयरको बाँडफाँट (Allotment of Shares)
  •  सर्वसाधारणको हिस्सा: प्रत्येक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण (प्राकृतिक व्यक्ति) का लागि बिक्री वितरण गर्न छुट्याउनुपर्छ ।
  • कर्मचारी हिस्सा: संस्थाले आफ्ना कर्मचारीका लागि ०.५ प्रतिशत सम्म शेयर छुट्याउन सक्छ ।
  • संस्थापक समूह: संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी शेयर सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था छ।
  • अपवाद: नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेका संस्था र पूर्वाधार विकास बैङ्कको हकमा यो अनुपात अनिवार्य छैन ।
३. शेयर बिक्री र धितो बन्धकमा प्रतिबन्ध (Restrictions on Sale and Pledge)
  • ५ वर्षे अवधि (Lock-in Period): संस्थापकले वित्तीय कारोबार सुरु गरेको ५ वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न पाउँदैनन् ।
  • विशेष परिस्थिति: संस्थाको बैठकमा गणपूरक सञ्चालक नपुगेमा वा संस्थापक कालोसूचीमा परेमा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई संस्थापकहरूबीच शेयर खरिद-बिक्री गर्न सकिनेछ।
  •  १० वर्षपछि रूपान्तरण: कारोबार सुरु गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजी बजारमा पर्ने प्रभाव हेरी राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न सकिन्छ।
४. पदाधिकारीलाई शेयर कारोबारमा रोक (Trading Ban for Officials)
       बैङ्कको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक र कम्पनी सचिव जस्ता पदमा बहाल रहेका व्यक्ति वा निजको परिवारले सोही संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री वा धितो बन्धक राख्न पाउँदैनन् । यो प्रतिबन्ध पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म कायम रहन्छ ।
 
५. आफ्नै शेयर खरिद गर्न नहुने (Prohibition on Buy-Back)
सामान्यतया बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नै शेयर आफैँले खरिद गर्न वा आफ्नो शेयरको धितोमा कर्जा दिन पाउँदैनन् । तर, निम्न सर्तहरू पुरा भएमा सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै शेयर खरिद गर्न सकिन्छ :
  • शेयरको पूर्ण रकम भुक्तानी भइसकेको र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको हुनुपर्ने ।
  • साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित भएको हुनुपर्ने।
  • खरिद गरिने शेयरको रकम कुल चुक्ता पुँजी र साधारण जगेडा कोषको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने ।
  • यसरी खरिद गरिएको शेयर १२० दिनभित्र रद्द (Cancel) गरिसक्नुपर्छ ।
यी व्यवस्थाहरूले बैङ्किङ क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम राख्न र संस्थापकहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछन्।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ४ ले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू स्पष्ट गरेको छ । यस परिच्छेदका मुख्य बुँदाहरू नेपालीमा संक्षिप्त रूपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ:
 
१. सञ्चालक समितिको गठन (दफा १४)
  • सङ्ख्या: बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालकहरू रहेको एक सञ्चालक समिति हुनेछ ।
  • नियुक्ति: सञ्चालकहरूको नियुक्ति साधारण सभाबाट हुनेछ। तर पहिलो साधारण सभा नभएसम्मका लागि संस्थापकहरूले सञ्चालक नियुक्त गर्नेछन्
  • स्वतन्त्र सञ्चालक: समितिले योग्य व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी साधारण सभालाई जानकारी दिनुपर्नेछ। संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन ।
  • पारिवारिक प्रतिबन्ध: एकै परिवारबाट एकै पटकमा एकभन्दा बढी व्यक्ति एउटै संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् ।
२. कार्यकाल र योग्यता (दफा १५, १६ र १७)
  • कार्यकाल: सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन पाउनेछ ।
  • कार्यकारी अध्यक्ष/प्रबन्ध सञ्चालक: यी पदमा रहेका व्यक्तिहरू लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन पाउने छैनन् ।
  • योग्यता: सञ्चालक हुनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकारी स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव वा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (Master’s Degree) गरेको हुनुपर्नेछ ।
३. सञ्चालकको अयोग्यता (दफा १८)
देहायका व्यक्तिहरू सञ्चालक पदका लागि अयोग्य मानिनेछन्:
  • २५ वर्ष उमेर नपुगेको ।
  • मगज बिग्रिएको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।
  • कर्जा तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको वा कालोसूचीमा (Blacklisted) परेको (कालोसूचीबाट हटेको तीन वर्ष नपुगेको)।
  • अर्को बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी वा निक्षेप सङ्कलन गर्ने संस्थामा सञ्चालक वा कर्मचारी रहेको
  • धितोपत्र व्यवसायी (Stock Broker) वा मर्चेन्ट बैङ्कर रहेको ।
  • नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैङ्कको बहालवाला कर्मचारी ।
  • चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको ।
४. सञ्चालक समितिको बैठक र कर्तव्य (दफा २१ र २२)
  • बैठक: सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा १२ पटक बस्नुपर्नेछ र दुई बैठक बीचको अन्तर ६० दिन भन्दा बढी हुनु हुँदैन ।
  • गणपूरक सङ्ख्या (Quorum): बैठक बस्न कम्तीमा ५१ प्रतिशत सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्छ।
  • मुख्य जिम्मेवारी: संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी समितिको हुनेछ  समितिले बैङ्कको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
५. कार्यकारी प्रमुख (CEO) सम्बन्धी व्यवस्था (दफा २९ र ३०)
  • नियुक्ति: सञ्चालक समितिले बैङ्कको व्यवस्थापनका लागि एक कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नेछ। निजको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।
  • योग्यता: कार्यकारी प्रमुख हुनका लागि व्यवस्थापन, बैङ्किङ वा कानुन जस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ, वा स्नातक गरी बैङ्किङ क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्छ ।
  • उत्तरदायित्व: कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको लागि सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी रहनेछ । निजले समितिको निर्णय लागू गर्ने, वार्षिक बजेट तयार गर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त राख्ने कार्य गर्दछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ५ मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको “इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था” बारे उल्लेख गरिएको छ । यस परिच्छेदका मुख्य व्यवस्थाहरू तल संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरिएको छ:
 
१. इजाजतपत्र बिना कारोबारमा रोक (Section 31)
इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले पनि बैङ्किङ वा वित्तीय कारोबार गर्न पाउने छैन । राष्ट्र बैङ्कले इजाजतपत्र प्रदान गर्नका लागि छुट्टै इजाजत नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नेछ ।
 
२. संस्थाको नाम प्रयोगमा प्रतिबन्ध (Section 32)
राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति बिना कसैले पनि आफ्नो नामसँग ‘बैङ्क’, ‘बैङ्किङ’, ‘वित्त’ वा ‘वित्तीय’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न पाउने छैन । साथै, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूले क्रमशः ‘विकास बैङ्क’, ‘वित्त कम्पनी’ र ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था’ भन्ने नाम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
 
३. इजाजतपत्रका लागि निवेदन र प्रक्रिया (Sections 33-34)
  • कारोबार गर्न चाहने संस्थाले तोकिएको दस्तुर र कागजातहरू (प्रबन्धपत्र, नियमावली, कर्मचारी सेवा विनियमावली, र व्यवसायिक योजना आदि) सहित राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
  • राष्ट्र बैङ्कले निवेदन प्राप्त भएको १२० दिनभित्र इजाजत दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ ।
  • इजाजत दिनुअघि राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्नेछ।
४. इजाजत दिन इन्कार गर्न सक्ने अवस्था (Section 35)
यदि वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा, निक्षेपकर्ताको हित विपरित हुने भएमा, वा तोकिएका शर्तहरू पूरा नभएमा राष्ट्र बैङ्कले इजाजत दिन इन्कार गर्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा ९० दिनभित्र सम्बन्धित संस्थालाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
 
५. संस्थाको वर्गीकरण (Section 37)
राष्ट्र बैङ्कले न्यूनतम चुक्ता पुँजी र कार्यक्षेत्रका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको इजाजतपत्र दिनेछ । तर पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई कुनै पनि वर्गमा राखिने छैन ।
 
६. माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्ने (Section 38)
तल्लो वर्गको संस्थाले तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेमा माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन निवेदन दिन सक्छ । यसका लागि:
  • तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगेको हुनुपर्ने।
  • विगत ५ वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको हुनुपर्ने ।
  • सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी बाँडफाँट भइसकेको हुनुपर्ने
  • नोट: ‘घ’ वर्गको (लघुवित्त) संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्ने छैन ।
७. विदेशी बैङ्कको शाखा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था (Section 40)
अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकृत (International Rated) विदेशी बैङ्कले नेपालमा शाखा खोली कारोबार गर्न सक्छन् । यस्ता शाखाहरूलाई नेपालमा स्थापित बैङ्क सरह नै यो ऐन लागू हुनेछ, तर यिनले विशेषगरी थोक बैङ्किङ (Wholesale Banking) कारोबार गर्न सक्नेछन् [१००, १०१]।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको “पुँजी, पुँजी कोष र तरल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था” बारे कानुनी आधार प्रदान गर्दछ । यस परिच्छेदका मुख्य व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम छन्:
 
१. न्यूनतम चुक्ता पुँजी र लगानीको सीमा (दफा ४१)
  • चुक्ता पुँजी: बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय-समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनुपर्नेछ ]। तोकिएको पुँजी राष्ट्र बैङ्कले दिएको समयावधिभित्र पुरा गर्नु पर्नेछ ।
  • लगानीको सीमा: कुनै एक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले एउटा संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत सम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गर्न सक्छ
  • क्रस-होल्डिङ (Cross-holding): यदि कसैले एउटा बैङ्कमा लगानी गरेको छ भने, अर्को बैङ्कमा उसको लगानी सो संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र हुनुपर्नेछ]।
२. पुँजी कोष र जोखिम व्यवस्थापन (दफा ४२ र ४३)
  • पुँजी कोष (Capital Fund): संस्थाहरूले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अनुपातमा पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ । यदि यो कोष अपुग भएमा संस्थाले एक महिनाभित्र राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी दिई सो बढाउने योजना पेस गर्नुपर्छ ।
  • नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision): कर्जा प्रवाह र वासलात बाहिरको कारोबारबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु अनिवार्य छ ।
३. जगेडा कोषहरू (दफा ४४ र ४५)
  • साधारण जगेडा कोष (General Reserve): प्रत्येक संस्थाले एक साधारण जगेडा कोष राख्नुपर्छ। यसमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म वार्षिक खुद नाफाको २० प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै जानुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति बिना यो कोषको रकम अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन ।
  • सटही समीकरण कोष (Exchange Equalization Fund): विदेशी मुद्रा विनिमयबाट हुने विदेशी मुद्राको पुनर्मूल्याङ्कन मुनाफाको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो रकम विनिमय दरको उतारचढावबाट हुने नोक्सानी व्यहोर्न बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
४. तरल सम्पत्ति र लाभांश (दफा ४६ र ४७)
  • तरल सम्पत्ति (Liquid Assets): बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले समय-समयमा तोकेको मात्रामा तरल सम्पत्ति (नगद मौज्दात, राष्ट्र बैङ्कमा रहेको मौज्दात आदि) कायम राख्नुपर्छ ।
  • लाभांश घोषणामा प्रतिबन्ध: लाभांश घोषणा वा वितरण गर्नुअघि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। निम्न सर्तहरू पुरा नगरी लाभांश बाँड्न पाइँदैन 
    1. प्रारम्भिक खर्च र अघिल्लो वर्षको नोक्सानी अपलेखन (Write off) भएको हुनुपर्ने।
    2. न्यूनतम पुँजी कोष र जोखिम व्यवस्था कायम भएको हुनुपर्ने।
    3. साधारण जगेडा कोषमा तोकिएको रकम छुट्याइएको हुनुपर्ने।
    4. सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर पूर्ण रूपमा बिक्री र बाँडफाँट भएको हुनुपर्ने।
 
५. पुँजी घटाउन सक्ने (दफा ४८)
यदि राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ठानेमा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने विशेष अधिकार यस परिच्छेदले दिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ७ मा “बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था” बारे उल्लेख गरिएको छ [१०८]। यस परिच्छेदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्न पाउने र गर्न नहुने कार्यहरूको विस्तृत विवरण दिइएको छ, जसलाई तल संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
 
  1. बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार (दफा ४९):
  • यस दफाले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र पूर्वाधार विकास बैंकले गर्न पाउने कार्यहरू स्पष्ट पारेको छ ।मुख्य कार्यहरूमा ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने, विभिन्न उपकरणमार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने, र कर्जा प्रवाह (हायर पर्चेज, हाउजिङ, ओभरड्राफ्ट, आदि) गर्ने रहेका छन् ।
  • यसका साथै प्रतीतपत्र (Letter of Credit), विदेशी विनिमय, रेमिट्यान्स, डिजिटल बैंकिङ (डेबिट/क्रेडिट कार्ड), र सुन-चाँदी खरिद बिक्री जस्ता कार्यहरू पनि समावेश छन्

     2. गर्न नहुने कामहरू (दफा ५०):

  • बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न वा आफ्नै प्रयोजनका लागि बाहेक अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाउँदैनन् ।
  • आफ्नै सेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन, र सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा निजको परिवार जस्ता सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न निषेध गरिएको छ ।
  • अन्य वित्तीय संस्थाहरूको धितोपत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न र अनुचित फाइदा लिने नियतले बजारमा कृत्रिम अवरोध खडा गर्न पाइँदैन ।
     3.  अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू (दफा ५१–५४):
  • सहायक कम्पनी: नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर बैंकहरूले सहायक कम्पनी खोल्न सक्छन् ।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण: बैंकहरूले ग्राहकको पहिचान (KYC) गर्नुपर्ने र शङ्कास्पद कारोबारको जानकारी प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार गराउनुपर्ने हुन्छ ।
  • निर्देशनको पालना: यस परिच्छेद अन्तर्गतका कारोबारहरू गर्दा राष्ट्र बैंकले समय-समयमा जारी गरेका निर्देशन र कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना गर्नु बैंकहरूको कर्तव्य हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ८ मा “कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था” बारे उल्लेख गरिएको छ। 
 
१. कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ५५):
  • बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन र आफ्नो सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीति अन्तर्गत रहेर मात्र प्रयोजन खुलाएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
  • कर्जा दिँदा बैङ्क र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी चल अचल सम्पत्ति धितो वा अन्य उपयुक्त जमानत लिनुपर्नेछ।
  • विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका व्यक्ति वा तोकिएका भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ।
  • कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको पहिचान, कर्जाको सर्त, ब्याजदर, र भुक्तानी तालिका स्पष्ट खुलाइएको लिखत वा करार गर्नुपर्नेछ।
२. कर्जा सदुपयोगको अनुगमन (दफा ५६):
  • ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सोही काममा प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको बैङ्कले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
३. कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ५७):
  • यदि ऋणीले कर्जाको सर्त पालना नगरेमा, भाखाभित्र सावाँ-ब्याज चुक्ता नगरेमा वा कर्जाको दुरुपयोग गरेमा, बैङ्कले धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी आफ्नो सावाँ-ब्याज र हर्जाना असुल गर्न सक्नेछ।
  • धितो लिलाम गर्दा कसैले नसकारेमा बैङ्कले उक्त सम्पत्ति आफ्नै स्वामित्वमा (Non-Banking Asset) लिन सक्नेछ।कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न पठाउनुपर्नेछ।
  • धेरै प्रयास गर्दा पनि कर्जा असुल नभएमा राष्ट्र बैङ्कमार्फत नेपाल सरकारलाई ऋणीको राहदानी (Passport) रोक्का गर्न वा राज्यबाट पाउने सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्न अनुरोध गर्न सकिनेछ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ (लेखा, अभिलेख, विवरण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था) का मुख्य बुँदाहरू
 
१. लेखा र वित्तीय विवरण (दफा ५८–५९):
 
  • बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लेखा, अभिलेख र खाताहरू दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित भई दुरुस्त र पारदर्शी रूपमा राख्नुपर्छ।
  • संस्थाले आफ्नो वासलात (Balance Sheet), नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ।
  • यस्तो वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नुपर्छ र लेखापरीक्षण भएको विवरण नौ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
२. लेखापरीक्षण समिति (दफा ६०–६१):
  • संस्थाको सञ्चालक समितिले एक जना गैर-कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘लेखापरीक्षण समिति’ गठन गर्नुपर्छ।
  • यस समितिले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखा नीति र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमन गर्दछ।
  • समितिले बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने कार्य पनि गर्दछ।
३. लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षक (दफा ६२–६४):
  • प्रत्येक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।
  • लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारण सभाले गर्दछ, तर एउटै लेखापरीक्षकलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी नियुक्त गर्न पाइँदैन।
  • संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, उल्लेख्य सेयरधनी, कर्मचारी वा निजका परिवारका सदस्यहरू लेखापरीक्षक हुन योग्य हुँदैनन्।
४. लेखापरीक्षकको काम र प्रतिवेदन (दफा ६६–६७):
  • लेखापरीक्षकले संस्थाको लेखा र वित्तीय विवरणको जाँच गरी राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित संस्थामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ।
  • प्रतिवेदनमा संस्थाको कारोबार सन्तोषजनक भए नभएको, नियम पालना भए नभएको र निक्षेपकर्ताको हित प्रतिकूल काम भए नभएको स्पष्ट खुलाउनुपर्छ।
  • यदि लेखापरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेमा राष्ट्र बैङ्कले निजलाई लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद १० मा “बैङ्क वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्विजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था” बारे उल्लेख गरिएको छ। 
 
१. गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया (दफा ६९):
 
  • कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्था अर्को संस्थासँग गाभिन वा प्राप्ति (Acquisition) प्रक्रियामा सामेल हुन सक्छन्। ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आपसमा मात्र गाभिन वा प्राप्ति प्रक्रियामा जान सक्छन्।
  • पूर्वाधार विकास बैङ्क र अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिन वा प्राप्ति हुन सक्ने छैनन्।
  • यदि कुनै संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएमा, पुँजी पर्याप्त नभएमा वा निक्षेपकर्ताको हितमा बाधा पुग्ने देखिएमा राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य रूपमा गाभिन वा प्राप्ति गर्न आदेश दिन सक्छ।
२. सैद्धान्तिक सहमति र निवेदन (दफा ७०):
  •  गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने संस्थाहरूले सञ्चालक समितिको निर्णयसहित संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैङ्कमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि निवेदन दिनुपर्छ।
  • निवेदनसँगै संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनको योजना, र प्रारम्भिक समझदारी पत्र (MOU) पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
३. सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (दफा ७१):
  • सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि ती संस्थाहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र कारोबारको विस्तृत मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit – DDA) गराउनुपर्छ।
४. समझदारी पत्र र कर्मचारी व्यवस्थापन (दफा ७२):
  • संस्थाहरूबीच हुने अन्तिम सम्झौतामा निक्षेपकर्ता र साहुको हित संरक्षणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
  • यसमा कर्मचारीहरूको तह मिलान, सेवा सर्त र नयाँ संस्थाको पुँजी संरचनाबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
५. अन्तिम स्वीकृति (दफा ७३):
  • राष्ट्र बैङ्कले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम रहने र एकाधिकार नहुने देखिएमा मात्र गाभ्ने वा प्राप्तिको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्दछ।
  • अन्तिम स्वीकृति दिँदा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक सर्त वा सीमाहरू तोक्न सक्ने अधिकार राख्दछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-११ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी गरिएका व्यवस्थाहरूको संक्षिप्त व्याख्या तल दिइएको छ:

 
१. खारेजीको प्रक्रिया र अनुमति: स्वेच्छिक खारेजीमा जान चाहने बैंक वा वित्तीय संस्थाले विस्तृत कार्ययोजना सहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ। यदि उक्त संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण ऋण र दायित्व भुक्तानी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा मात्र खारेजीको सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिन्छ।
 
२. सूचना र जानकारी: सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको सात दिनभित्र संस्थाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्छ। साथै, ३० दिनभित्र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी र निक्षेपकर्ता तथा साहुहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी गराएर आफ्नो दायित्वबारे सूचित गर्नुपर्छ।

३. कारोबारमा प्रतिबन्ध र दायित्व फिर्ता: राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुअघि संस्थाले आफ्ना सम्पूर्ण निक्षेप र दायित्वहरू तोकिएको समयभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्छ। खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएपछि संस्थाले कुनै पनि नयाँ बैंकिङ वा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन र खारेजीको काम बाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।
 
४. दाबी नपरेको रकमको व्यवस्था: यदि कोही निक्षेपकर्ता वा साहु आफ्नो रकम लिन आएनन् भने, त्यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम छुट्टै खातामा जम्मा गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ।
 
५. इजाजतपत्र रद्द: खारेजीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि संस्थाले अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गरी खारेजीको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्दछ।
 
६. व्यक्तिगत दायित्व: संस्था स्वेच्छिक खारेजीमा गए तापनि त्यहाँका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुन बमोजिमको व्यक्तिगत जिम्मेवारी र दायित्वमा भने कुनै असर पर्ने छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-१२ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी (Compulsory Liquidation) सम्बन्धी गरिएका प्रमुख व्यवस्थाहरू तल संक्षेपमा दिइएको छ:
 
१. खारेजीको निवेदन: बैंक वा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको हित विपरीत कार्य गरेमा वा आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्छ। राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर निश्चित प्रतिशत निक्षेपकर्ता वा साहुहरूले पनि अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।
 
२. खारेजीका आधारहरू: संस्थाको पुँजी कोष ऋणात्मक भएमा, निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पटक-पटक उल्लंघन गरेमा वा निक्षेपकर्ताको हितमा गम्भीर बाधा पुग्ने काम गरेमा बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
 
३. कारोबारमा रोक: अदालतमा खारेजीको निवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार रोक्का वा स्थगन गर्ने आदेश जारी गर्दछ।
 
४. लिक्विडेटरको नियुक्ति: खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अदालतले राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा एक जना लिक्विडेटर नियुक्त गर्दछ। लिक्विडेटर नियुक्त भएपछि संस्थाको सञ्चालक समिति स्वतः भंग हुन्छ र सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको सेवा अन्त्य हुन सक्छ।
५. लिक्विडेटरको काम र अधिकार: लिक्विडेटरले संस्थाको सम्पत्ति र अभिलेखहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ। उसले सम्पत्ति बिक्री गरी दायित्वहरू भुक्तानी गर्ने योजना अदालतमा पेस गर्छ। संस्थामा भएको ठगी वा अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही चलाउने अधिकार पनि लिक्विडेटरलाई हुन्छ।
 
६. निक्षेपकर्तालाई राहत (पेश्की): खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निक्षेपकर्ताहरूलाई राहत दिन लिक्विडेटरले प्रति खाता एक लाख रुपैयाँसम्म पेश्की स्वरूप फिर्ता दिन सक्ने व्यवस्था छ।
 
७. भुक्तानीको प्राथमिकता क्रम: संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त रकम भुक्तानी गर्दा निश्चित प्राथमिकता क्रम तोकिएको हुन्छ। जसमा सबैभन्दा पहिले खारेजीको खर्च, त्यसपछि निक्षेप बिमा गरिएको रकम, बाँकी निक्षेप, कर्मचारीको तलब-भत्ता, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम र अन्त्यमा अन्य साहुहरूलाई भुक्तानी गरिन्छ। यदि केही रकम बाँकी रहेमा मात्र सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिन्छ।
 
८. अन्तिम विघटन: खारेजीको सम्पूर्ण कार्य पूरा भएपछि लिक्विडेटरले आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउँछ। अदालतको अन्तिम निर्णयपछि संस्थाको नाम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट हटाइन्छ र संस्था पूर्ण रूपमा विघटन भएको मानिन्छ।
 
 
 
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-१३ मा कारबाही, कसूर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी गरिएका प्रमुख व्यवस्थाहरूको संक्षिप्त व्याख्या तल दिइएको छ:
 
  1. नियामक कारबाही: यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यो ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेमा विभिन्न कारबाही हुन सक्छन्। यस अन्तर्गत लिखित चेतावनी दिने, सुधारका लागि सम्झौता गराउने, लाभांश वा बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाउने, र निक्षेप संकलन वा कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्।
  2. जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था: राष्ट्र बैंकले मागेको विवरण वा कागजात तोकिएको समयभित्र पेश नगरेमा संस्थालाई दैनिक १ लाख देखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। साथै, नियम उल्लंघन गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।
  3. संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने: संस्थाले निक्षेपकर्ताको हित विपरीत कार्य गरेमा, आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्ने भएमा वा संस्था राम्रोसँग सञ्चालन नभएमा राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई ३ वर्षसम्म निलम्बन गरी व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफैँ वा अर्कै टोली मार्फत संस्था चलाउन सक्छ।
  4. कसूरहरू: इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ कारोबार गर्ने, झुटा विवरण दिई इजाजत लिने, विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार गर्ने, र गलत ढङ्गले कर्जा प्रवाह वा धितो मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई यस ऐनले कसूर मानेको छ। साथै, लेखापरीक्षणमा धाँधली गर्ने वा संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने कार्य पनि गम्भीर कसूर मानिन्छन्।
  5. दण्ड सजाय: कसूरको प्रकृति र गम्भीरता अनुसार सजाय तोकिएको छ। इजाजत बिना कारोबार गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको ३ गुणासम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। अन्य वित्तीय कसूरहरूमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र १ देखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। यदि कतै बिगो नखुलेको अवस्था छ भने १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
  6. पुनरावेदन: राष्ट्र बैंकले गरेको प्रशासनिक कारबाही वा जरिवाना चित्त नबुझेमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था वा व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी अधिकार छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-१४ मा विविध व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। यस परिच्छेदका मुख्य बुँदाहरू  तल संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

१. पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी व्यवस्था: पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै विशेष नीतिगत व्यवस्था वा निर्देशन जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ।

२. निक्षेपको सुरक्षा र गोपनीयता: बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा (बीमा) गराउनुपर्छ। साथै, ग्राहकको खाता र वित्तीय विवरणको गोपनीयता कायम राख्नु बैंकको कर्तव्य हो। तर, अदालतको आदेश, अनुसन्धान गर्ने निकाय वा राष्ट्र बैंकले मागेको अवस्थामा भने त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३. खाता रोक्का गर्ने अधिकार: सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै पनि व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिन सक्छ।

४. दाबी नपरेको निक्षेप: यदि कुनै निक्षेप खाता १० वर्षदेखि चल्तीमा छैन भने त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ। २० वर्षसम्म पनि कसैको दाबी नपरेमा त्यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ।

५. सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने: बैंकका सञ्चालक, पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ।

६. पारदर्शीता र वित्तीय साक्षरता: बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था र जोखिमको बारेमा प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताको हित संरक्षण र वित्तीय साक्षरताका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्नेछ।

७. विवाद समाधान: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच उत्पन्न हुने विवादहरू आपसी सहमति वा राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा समाधान गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम हुनेछ।

८. शपथ र सपथ ग्रहण: बैंकमा नियुक्त हुने सञ्चालक, पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
 
९. नियम र विनियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नियम, विनियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू बनाउन सक्नेछ। बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संशोधनका लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।

नमुना प्रश्नहरु​

१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
२) विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्दा राष्ट्र बैंकमा कुन–कुन कागजात पेश गर्नुपर्छ? (दफा ४)
३) कस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैं खरिद गर्न सक्छ? (दफा १७)
४) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहोस्।

५) कर्जा व्यक्तिहरू सञ्चालक हुन योग्य हुँदैनन्।
६) कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्।
७) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्न इजाजत लिन कुन–कुन कागजात आवश्यक पर्छन्?
८) तलको वर्गको BFIs कसरी अवस्थाबाट माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्छ?
९) क, ख, ग र घ वर्गका BFIs कुन–कुन कारोबार गर्न सक्छन्?
१०) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामहरू के–के हुन्?
११) कर्जा प्रवाह र असुली सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
१२) लेखा परीक्षण समितिको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्।
१३) लेखा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक र काम, कर्तव्य र अधिकार।
१४) कस्ता व्यक्तिहरू Auditor मा नियुक्त हुन सक्दैनन्?
१५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी।
१६) Liquidator को नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार।
१७) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुने अवस्थाहरू।
१८) भुक्तानीको प्राथमिकताक्रम उल्लेख गर्नुहोस्।
१९) राष्ट्र बैंकले कस्तो अवस्थामा BFIs लाई दिएको कारोबार गर्ने अधिकार निलम्बन वा खारेज गर्न सक्छ?
२०) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसूर भन्नाले कुन–कुन कसूरलाई जनाउँछ?
२१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम तथा कार्यविधि बनाउन सक्छ?